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अब सरकारी कार्यालयों पर और अधिक रहेगी सरकार की नजर! उपमंडल व जिला स्तर पर गठित की गई विजिलेंस कमेटियां

महम के एसडीएम प्रदीप अहलावत ने की उपमंडल स्तरीय विजिलेंस कमेटी की बैठक

महम
उपमण्डल स्तरीय विजिलेंस कमेटी के अध्यक्ष एवं एसडीएम प्रदीप अहलावत ने विजिलेंस कमेटी के सदस्यों की बैठक की तथा जानकारी दी कि सरकार के निर्देशानुसार जिला व उपमण्डल स्तर पर विजिलेंस कमेटी गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि काम न करना अथवा काम में देरी करना भी भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। सरकारी अधिकारियों को ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से काम करना होगा। उन्हें कार्य क्षमता व कार्यकुशलता को भी बढ़ाना होगा। विजिलेंस कमेटी गठित करने का सरकार का मकसद यही है कि आमजन को समय पर बिना किसी परेशानी के सभी सरकारी सुविधाएं मिले। सभी विभागाध्यक्ष अपने.अपने विभाग के विजिलेंस अधिकारी है। सभी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करें और ऐसी नौबत ना आने दे कि विजिलेंस कमेटी को उनके कार्यालय में दस्तक देना पड़े। अगर कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी गलत कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस कमेटी के गठन का उद्देश्य यही है कि भ्रष्टाचार को पूर्णता समाप्त किया जाए। कमेटी के दायरे में न केवल सरकारी विभाग हैं बल्कि सभी बोर्ड, कारपोरेशन व सोसाइटी भी हैं। इसके अलावा सरकार के आधार पर कार्य करने वाली निजी संस्थाएं भी इसके दायरे में आती हैं।
एसडीएम प्रदीप अहलावत ने बताया कि उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्रपाल को जिला स्तरीय विजिलेंस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है जो संपूर्ण जिले में कार्रवाई के लिए अधिकृत है, जबकि उपमंडल स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष संबंधित एसडीएम को बनाया गया है। कमेटी किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को तलब करने के साथ.साथ रिकॉर्ड को भी मांग सकती है। इस कार्य में देरी को दुराचार व डयूटी में कोताही माना जाएगा। कमेटी विभागीय कार्रवाई व अपराधिक प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अधिकृत हैं।
उपमण्डल स्तरीय विजिलेंस कमेटी के अध्यक्ष एवं एसडीएम प्रदीप अहलावत ने विजिलेंस कमेटी के सदस्यों की बैठक को सम्बोधित करते हुए विजिलेंस कमेटी के संचालन अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के बारे में बताया कि विजिलेंस कमेटी हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग व सार्वजनिक कार्यालय का औचक निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है। कमेटी ऐसी निजी संस्थाओं के कार्यों का भी औचक निरीक्षण कर सकती है जो सरकार के आधार पर काम कर रही है। इसके अलावा जनसेवा से जुड़े विभाग जिनमें स्कूल, पीएचसी, अन्य स्वास्थ्य संस्थान, राजस्व, स्थानीय निकाय, विकास एवं पंचायत, परिवहन विभाग, पुलिस थाना आदि में विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के कृत्यों या अनदेखी, गलत आचरण व ड्यूटी के प्रति लापरवाही की जांच करने में सक्षम होगी। साथ ही विकास परियोजनाओं में सामग्री की गुणवत्ता, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व कालाबाजारी, फसल खरीद, सीजन के दौरान मंडियों में निरीक्षण व भौतिक सत्यापन, खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन, मिलावट आदि के साथ ही जनहित से संबंधित मामलों की जांच करेंगी।
इस मौके विजिलेंस कमेटी के सदस्य नायब तहसीलदार दीपक धांगड़, एसडीओ बिजली बोर्ड कृष्ण दलाल, एसडीओ सिंचाई विभाग दिनेश डुडीएपीडब्ल्युडी बीएन्ड आर के एसडीओ विक्रम देशवाल, जेई सतपाल, एसएमओ मदीना डा० जोगिन्द्र सिंह, डा० आनन्द, प्राचार्या आशा मलिक, सचिव मार्केट कमेटी देवीराम शर्मा, आईटीआई प्राचार्य राजेन्द्र कुमार, बहुतकनीकी संस्थान के प्राचार्य दिनेश कुमार, जन स्वास्थ्य विभाग के जेई विकास कुमार मौजूद रहे। (विज्ञप्ति) इंदु दहिया/ 8053257789

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