विधायक बलराज कुंडू ने विधानसभा में उठाया पुरानी पेंशन का मुद्दा! रजिस्ट्री घोटाले को भी उठाया

एमएलए को पेंशन मिलती है तो लाखों कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन क्यों नहीं?

महम
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन महम के विधायक बलराज कुंडू ने पुरानी पेंशन, रजिस्ट्री घोटाला, बेरोजगारी तथा बुज़ुर्ग पेंशन सहित कई गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि जब विधायक बनाने पर किसी व्यक्ति को पेंशन मिल सकती है तो कर्मचारियों का क्या कसूर है। उन्होंने रजिस्ट्री घोटाले पर भी सरकार को घेरा।
बलराज कुंडू ने बजट पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हरियाणा आज उद्योगों में तरक्की कर रहा है। प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में हरियाणा सबसे आगे है बावजूद इसके हरियाणा के बजट में महज 598 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्योगों के लिए यह बजट पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। बलराज कुंडू ने कहा कि सरकार ने हर महीने बुजुर्गों को 5100 रुपए पैंशन देने का वादा किया था। बुजुर्गों की पैंशन 5100 करने की बजाय बुजुर्गों की पैंशन काट दी गई है।
बलराज कुंडू ने कहा कि जब एक दिन का चुना हुआ विधायक पैंशन का हकदार है तो कर्मचारी क्यों नहीं? कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दोबारा दिया जाये कई राज्य ऐसा कर चुके हैं, तो हरियाणा सरकार क्यों पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के 35-35 वर्ष सरकार की नीतियों को लागू करने वाले कर्मचारियों की पुरानी पैंशन आखिर बंद क्यों की गई? बलराज कुंडू ने हरियाणा के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं। अकेले शिक्षा विभाग में साढ़े 38 हजार के करीब शिक्षकों के पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। बलराज कुंडू ने कहा कि बजट में विकास का कोई रोडमैप नजर आता है।
बलराज कुंडू ने कहा कि सरकार ने हर जिले में मैडीकल कालेज बनाने का दावा किया पर हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि सोहना और पंचकूला में फिल्म सिटी बनाने के सपने दिखाए गए लेकिन यह सब हवाई ही साबित हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने आठवीं और 12वीं के बच्चों को टेबलेट देने का भी वादा किया। सभी वादे अधूरे हैं। कुंडू ने कहा कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करने का दावा किया था। सरकार का यह दावा भी कागजी निकला। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही मंडियों में गेहूं की फसल की आवक होने वाली है। सरकार की ओर से गेहूं खरीद के प्रबंध नहीं किए गए हैं और न हीं भंडारण की उचित व्यवस्था की है।
कुंडू ने रजिस्ट्री घोटाले पर सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जब जून 2020 में रजिस्ट्री घोटाले से संबंधित रिपोर्ट आ गई थी तो पौने 2 साल तक सरकार क्यों सोती रही? (विज्ञप्ति) इंदु दहिया/ 8053257789

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