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पशुपालन विभाग में ओनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पर वीएलडीए यूनियन ने उठाए सवाल, यूनियन ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

पशुपालन विभाग में ओनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में सभी वीएलडीए को किया जाए शामिल

महम
डिप्लोमा वैटरनरी एसोसिएशन हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कोर कमेटी की बैठक राजकीय पशु अस्पताल महम में हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान बिजेंद्र सिंह बैनीवाल ने की व संचालन महासचिव रामफल राहड़ द्वारा किया गया।इस दौरान बैठक में राज्य वित्त सचिव नरेंद्र सांगवान व उप महासचिव बिजेंद्र जांगड़ा भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के तबादलों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई ओनलाइन ट्रांसफर पोलिसी वर्तमान स्थिति में अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त न करते हुए केवल उन कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है जिन्होंने सरकार की बात पर विश्वास व्यक्त किया था कि इसके अन्तर्गत वरिष्ठ कर्मचारियों को तबादलों के दौरान न्याय मिलेगा और उनकी पोस्टिंग नजदीकी संस्था में होगी।
लेकिनए पशुपालन विभाग में पिछले दो वर्षों में चार सौ से ज्यादा कर्मचारियों के तबादले सरकार द्वारा उनकी मनपसंद एवं नजदीकी संस्था में तबादले किए जा चुके हैं। इन तबादलों के बाद विभाग में नियमित आधार पर कार्यरत लगभग 1900 वीएलडीए की स्थिति ये है कि इनमें से 400 से ज्यादा कर्मचारी तो पहले ही अपनी मनपसंद एवं नजदीकी संस्था में पोस्टिंग करवाकर इस ट्रांसफर पोलिसी से बाहर निकल चुके हैं और लगभग इतने ही कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एक स्थान पर पोस्टिंग या तो तीन वर्ष से कम है या फिर तीन से पांच वर्ष के बीच में है। इसलिए ऐसे कर्मचारी भी इस पोलिसी के अन्तर्गत तबादलों की प्रक्रिया से बाहर हैं। अब इनके अतिरिक्त जो कर्मचारी बचे हुए हैं उनकी संख्या विभाग में कार्यरत कुल वीएलडीए की संख्या की लगभग आधी है।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभाग द्वारा जिलों में चालीस फीसदी अस्पतालों को ब्लॉक कर दिया गया है। जिस कारण वरिष्ठ कर्मचारियों, जिनकी आयु पचास वर्ष से भी अधिक है उनको अपनी वर्तमान पोस्टिंग से लगभग सौ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। जो कि किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता और ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले तबादले कर्मचारियों के लिए केवल प्रताड़ना ही सिद्ध होंगे। इसका मुख्य कारण है पिछले दो वर्षों में सैंकड़ों की संख्या में सरकार द्वारा किए गए तबादले। इन तबादलों के कारण विभाग द्वारा ऐसे बड़े बड़े गांव को भी ब्लाक कर दिया गया है जहां पशुधन संख्या पांच हज़ार या उससे अधिक है। इससे न केवल कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा बल्कि पशुपालकों को भी बड़े स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
विभाग में सभी जिलों में स्टेशन ब्लाक करने के सन्दर्भ में संगठन का सुझाव है कि ऐसा करते समय प्रदेश की मुर्राह बेल्ट एवं पशुधन की संख्या एवं गुणवत्ता और राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा पशुधन के संरक्षणए संवर्धन, विकास एवं विस्तार हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाए ताकि पशुधन की गुणवत्ता एवं सरकार की वर्षों से संचालित विभिन्न परियोजनाओं पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
यूनियन ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि इस पोलिसी के मूल उद्देश्य के अन्तर्गत पारदर्शी एवं न्यायसंगत रूप से लागू करने हेतु पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग में कार्यरत सभी वीएलडीए कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से भाग लेना सुनिश्चित किया जाए ताकि वरिष्ठता एवं अन्य आधार पर कर्मचारियों के कुल नंबरों के आधार पर सभी कर्मचारियों की पोस्टिंग हो सके। क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए संगठन का मानना है कि केवल ऐसा करके ही सरकार की इस पोलिसी के अन्तर्गत तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी एवं न्यायसंगत तरीके से लागू किया जा सकता है और अनावश्यक रूप से होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है।24c न्यूज/ दीपक दहिया 8950176700

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