ग्रामीणों को सौंपे गए मालिकाना हक के प्रमाण पत्र

पंचायती राज दिवस पर 112 ग्रामीणों सौंपा मालिकाना हक

  • गांवों के लाल डोरा को ऑन रिकार्ड करने की योजना

सदियों से जिस घर में रह रहे थे। उस घर के ऑन रिकार्ड मालिक नहीं थे। आखिर मालिक बनने लगे हैं। महम खंड के आठ गांवों के 112 ग्रामीणों को लाल डोरे की जमीन के भीतर ऑन रिकार्ड मालिकाना हक दिया गया है। शनिवार को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय मे इन ग्रामीणों को इस संबंध में कागजात सौंपे गए।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों को मालिकाना हक दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। गांवों के लाल डोरा मुक्त होने से न केवल ग्रामीणों का योजनाओं का फायदा होगा, बल्कि गांवों में विवाद भी कम होंगे। यह कार्य जारी रहेगा। ग्राम सचिव कैलाश चंद्र, मनोज कुमार, विनोद कुमार, ईश्वर सिंह, सपना, संदीप व अनिल ने कहा कि इस योजना पर युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है।

ये होता है लाल डोरा

गांवों की प्राचीन बस्तियों की रजिस्ट्री नहीं है। बस वर्षों से ग्रामीण यहां रह रहे हैं। कब्जे को मालिकाना हक माना जाता है। गांव के ऐसे क्षेत्र को लाल डोरा कहते हैं। हर गांव का अपना लाल डोरा है, जिसमें आने वाले घरों समुचित रिकार्ड नहीं है। समूचित रिकार्ड नहीं होने के कारण गांवों में जमीनी विवाद भी बढ़ रहे थे।  

ऐसे बनेंगे मालिक

कानूनगो बिजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने 2018 में गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना बनाई थी। तब से प्रक्रिया जारी है। ड्रोन मैपिंग से घरों की स्थिति का निर्धारण किया जा रहा है। उसके बाद दावे व आपत्तियां ली जाती हैं। पहले चरण में उन ग्रामीणों को मालिकाना हक दिया गया है जिनके विरुद्ध आपत्ति नहीं थी। ड्रोन मैपिंग का कार्य 14 गांवों में पूरा हो चुका है।

ये होगा फायदा

अब ग्रामीण अपने घरों के आॅनरिकार्ड मालिक होंगे। ये अपने घरों पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। योजनाओं का लाभ मिलने में अब तक दिक्कत आ रही थी। ग्रामीण नरेश, प्रदीप, जगन्नाथ, महेंद्र व निर्मला आदि ने बताया कि वे खुश हैं, वे अब अपने घरों से योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। ग्रामीणों ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया है।

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