Home ब्रेकिंग न्यूज़ किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाये रजिस्टे्रशन-उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार

किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाये रजिस्टे्रशन-उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार

कृषि योजनाओं को लेकर डीसी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

  • कहा, फसल खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-खरीद पोर्टल आरंभ
  • 12820 एकड़ भूमि के लिए अब तक 2438 किसानों करवाया रजिस्ट्रेशन
  • ओलावृष्टि अथवा जल भराव के बारे 72 घंटे में करें सूचित 

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिला के किसानों से रबी सीजन के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का रजिस्टे्रशन करवाने का आह्वान किया है। उपायुक्त आज अपने कार्यालय में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि फसल की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के नाम से ई-खरीद पोर्टल आरंभ कर रखा है। उन्होंने कहा कि किसान कोमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो जायेगी।

16 जनवरी से खुला है

पोर्टल उपयुक्त कहा कि पोर्टल गत 16 जनवरी से खुला हुआ है और जिला के 2438 किसान अब तक 12820 एकड़ कृषि भूमि के लिए अपना रजिस्टे्रशन करवा चुके है। उन्होंने शेष बचे किसानों से भी आग्रह किया है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाये। 

किसानों को मिलता है मुआवजा

कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बीमा कवर तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों का मुआवजा आदि किसानों को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के किसानों को एक ही स्थान पर सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार की स्कीमों के अन्तर्गत किसान यदि कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते है तो उनको पोर्टल पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। 

72 घंटे में करें सूचित

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि ओलावृष्टि अथवा जल भराव आदि प्राकृतिक आपदा की वजह से किसान की फसल नष्ट होती है तो 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को सुचित करें ताकि समय रहते सर्वे करवा कर नुकसान का आंकलन किया जा सकें। उन्होंने कहा कि सर्वे के उपरांत ही मुआवजे के बारे में आगामी कार्रवाई की जा सकती है। बैठक मेंं कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. रोहताश सिंह, सांख्यिकी अधिकारी विनोद हुड्डा आदि मौजूद थे।

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