महम चौबीसी के चबूतरे पर ओबीसी समाज की महापंचायत में क्या रहा खास, क्या है ओबीसी समाज की मुख्य मांग?-जानिए

संवैधानिक हकों के लिए ओबीसी समाज को होना होगा एकजुट: जस्टिस वी ईश्वरैया

• महम चौबीसी के चबूतरे पर हुई ओबीसी समाज की महापंचायत
• राजनीति में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग

ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व चीफ जस्टिस वी ईश्वरैया ने ओबीसी समाज के लोगों से कहा है कि वे अपने संवैधानिक हकों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक उनके हकों की अनदेखी होती रहेगी। जस्टिस ईश्वरैया रविवार को समस्त पिछड़ा वर्ग समाज की ओर से महम के ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरे पर आयोजित ओबीसी महापंचायत को बतौर मुख्यवक्ता संबोधित कर रहे थे। महापंचायत वे पूर्व जस्टिस वीरेंद्र यादव ने भी ओबीसी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाते हुए सामुहिक रूप से प्रयास करने पर जोर दिया। इस महापंचायत में हरियाणा के विभिन्न जिलों के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी समाज के वरिष्ठजनों ने शिरकत करते हुए आगामी संवैधानिक लड़ाई की रूपरेखा तैयार की। महापंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक ओबीसी समाज की मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक समाज सड़क से संसद तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा। 

जातीय जनगणना पर दिया जोर

महापंचायत में वक्ताओं ने 2021 की जनगणना में ओबीसी की जातीय जनगणना कराने पर विशेष जोर दिया। वक्ताओं ने बीजेपी सरकार को ओबीसी समाज विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार ओबीसी की जातीय जनगणना कराने से इसलिए हाथ पीछे खींचा रही है, क्योंकि इस जनगणना के बाद उन्हें समाज को जातीय संख्या के आधार पर उनका संवैधानिक हक देना पड़ेगा। महापंचायत में ओबीसी को पंचायत से संसद तक संख्यानुपातिक प्रतिनिधित्व देने, क्लास फस्ट व सेकंड के पदों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने व शिक्षा व स्वास्थ्य सभी को समान रूप से निशुल्क उपलब्ध कराने सहित अन्य मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया गया। वक्ताओं ने इस बात पर संतुष्टि जाहिर की कि ओबीसी समाज के संघर्ष के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार के क्रीमिलेयर संबंधी 2016 के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए आगामी तीन महीने में नया नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। महापंचायत में प्रस्ताव पारित करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की गई कि उक्त मामले में कोर्ट के निर्णय के तहत जल्द से जल्द नया नोटिफिकेशन जारी करे।

देशव्यापी आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित

महापंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि ओबीसी समाज अपने हकों के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। विदित रहे कि जस्टिस वी ईश्वरैया ओबीसी समाज के उक्त मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़े हुए हैं। इसके साथ ही फेडरेशन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज दिल्ली व उनकी टीम ने पूरे देश में सभी को संविधान प्रदत समान अधिकार दिलाने के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए आंदोलन शुरू किया हुआ है। महापंचायत में प्रस्ताव पारित करते हुए इस आंदोलन को ओर तेज करने पर जोर दिया गया। 

ये रहे उपस्थित

ओबीसी महापंचायत को कुलदीप केडी, लोकीराम प्रजापति, तेलुराम जांगड़ा, ऑल इंडिया बैकवार्ड क्लास फैडरेशन के राष्ट्रिय कानूनी सलाहकार एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल, प्रदीप गुलिया, योगेंद्र योगी, हनुमान प्रजापति, भूपेन्द्र गंगवा, यशपाल खिवा, राजेंद्र तंवर, अनिल जयहिंद, कमलेश पांचाल, श्री कृष्ण शास्त्री, शांता कुमार आर्य, देस राज वर्मा, आरसी लिम्बा, मामन चंद वर्मा, राजीव सेन घरोंडा, धर्म सिंह सैनी, अनूप जोगी, सुरेश जोगी, तेजबीर सेन, जगत काला, शैलेश वर्मा, छत्रपाल सोनी, शमशेर कश्यप, अमरजीत दिमान, डॉ. मामराज स्वामी, जोगेन्द्र पाल घरोंडा, डॉ. रणबीर करनाल, राजबीर पंवार, जस्सू सेन प्रमुख रूप से मौजूद रहे। 

24c न्यूज/ इंदु दहिया 8053257789

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